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25 लाख रुपये और सेवा एवं व्यापार इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये की परियोजना लागत अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी (सब्सिडी) लाभार्थियों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रमुख आंकड़े: लगभग 32,000 लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य। अब तक 35,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ। 1,389 करोड़ रुपये से अधिक का लोन वितरण। लगभग 64,966 नए रोजगार सृजित। सीएम धामी ने इसे छोटे व्यापारियों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रदेश के लिए गेम चेंजर योजना बताया। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) शुरू की गई
है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नैनो योजना का एकीकरण किया गया है। नई व्यवस्था में सब्सिडी की सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है, साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर के तहत अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सीएम ने बताया कि लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है, जो सरकार की पारदर्शी, टेक्नोलॉजी-आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उत्तराखंड को सशक्त बनाएगी। इस दौरान लाभार्थियों ने योजना के सकारात्मक प्रभाव साझा किए। लोहाघाट के कमल सिंह पार्थोली ने स्मार्ट